हरियाणा सरकार ने कई राहत पैकेजों का एलान किया, हर पीपीपी कार्ड होल्डर परिवार के मुखियाओं को 5-5 हजार रुपये दिए जाएंगे
हरियाणा के 12 लाख से ज्यादा परिवार पहचान पत्र के मुखियाओं को राज्य सरकार पांच हजार रुपये की राहत राशि देगी। अप्रैल, मई और जून का औसत बिजली बिल यदि 50 फीसद से कम है तो ऐसे लोगों के लिए फिक्स चार्ज 10 हजार रुपये महीने से कम होने की स्थिति में सारा रिफंड किया जाएगा। 10 हजार से 40 हजार रुपये तक यदि फिक्स चार्ज है तो उसे 10 हजार रुपये एकमुश्त लाभ मिलेगा। 40 हजार रुपये से अधिक फिक्स चार्ज है तो 25 फीसद रिबेट दिया जाएगा। 30 जून तक बिजली उपभोक्ताओं पर कोई अधिभार नहीं लगेगा।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले क्वार्टर का 150 करोड़ रुपये का पूरा संपत्ति कर माफ कर दिया गया है। सवारियां ढोने वाले मोटर व्हीकल को भी पहले क्वार्टर का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 72 करोड़ रुपये का टैक्स माफ कर दिया गया है। 30 जून के बाद लोग अपने वाहनों का फिटनेस करा सकेंगे। हर गरीब परिवार को दीपावली तक मुफ्त राशन दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सितंबर तक जो लोग ई-ट्रैक्टर खरीदेंगे उनमें से पहले 600 लोगों को 25 फीसद छूट सरकार की ओर से दी जाएगी। सीएम ने कहा कि बड़े शहरों में फोर्थ फ्लोर के रजिस्ट्रेशन को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को लाभ होगा। अनाधिकृत 1200 कालोनियों ने वैधता के लिए अप्लाई किया है। ऐसी कालोनियों को वैध किया जाएगा। उनसे डेवलपमेंट चार्ज लिए जाएंगे। इसकी प्रक्रिया चल रही है। 67 फीसद गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। सरकार की योजना है कि बाकी बचे हुए वन थर्ड गांव में भी 24 घंटे बिजली देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।
चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मनोहर लाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। इनका उपयोग करें। इन्हें लागू करने दें। यदि कोई दुष्प्रभाव होगा तो हम सब मिलकर इस पर विचार करेंगे। हम किसानों की सब सुविधाएं पहले भी दे रहे थे और आगे भी देते रहेंगे। किसानों को भी सहयोग करना चाहिए। मनोहर लाल ने कहा कि हमने ट्यूबवेल कनेक्शन छोड़ दिए हैं। 35 हार्स पावर तक हम प्राथमिकता देंगे। 15 हार्स पावर से ऊपर तक मोटर वाले ट्यूबवेल को हम माइक्रो इरीगेशन अपनाने के लिए कहेंगे। हमने पानी के संकट को नहीं समझा तो अगली पीढ़ियां इसका परिणाम भुगतेंगी। 100 फीट से नीचे यदि पानी चला गया तो अनिवार्य रूप से माइक्रो इरीगेशन सिस्टम को अपनाना होगा। माइक्रो इरीगेशन पर हम 85 फीसद सब्सिडी दे रहे हैं।
मनोहर लाल ने कहा कि इस बार हमने बाजरे की खरीद की है। सात लाख मीट्रिक टन से ऊपर हमारी खरीद हुई। राजस्थान बाजरा खरीदता नहीं है। वहां सरकार बाजरा नहीं खरीदती। राजस्थान के किसान हरियाणा में आकर बाजरा बेचकर जातेहैं। कुछ लोग बाहर से सस्ता बाजरा लाकर बेच जाते हैं। इसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार 700 से 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। हमारी खपत डेढ़ से दो लाख मीट्रिक टन की खपत है। बाजरे की खेती कम करो।
मनोहर लाल ने कहा कि बाजरे में पानी कम लगता है, लेकिन खपत कम होने की वजह से लोग दालें लगाएं, कपास उगाएं। ऐसा करने पर चार हजार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। जो बाजरा भी बोएंगे, उनको भी भावांतर भरपाई योजना से खरीदेंगे, ताकि राजस्थान का आदमी यहां न आ सके और स्टोर करने वाले हरियाणा में आकर न बेच सकें। वास्तविक किसान को ही भावांतर भरपाई योजना का पैसा मिलेगा। खाते में जाएगा यह पैसा।
सीएम ने कहा कि हर खेत की फसल का डाटा हम तैयार कर रहे हैं। ड्रोन मैपिंग कराएंगे। हम ड्रोन कारपोरेशन आफ हरियाणा बना रहे हैं। जिस भी विभाग में ड्रोन से काम करने की जरूरत पड़ेगी। पहले चरण में 100 ड्रोन और दूसरे चरण में 100 ड्रोन और खरीदेंगे। अभी हमारे पास 40 ड्रोन हैं। ऐसा करने पर हम आसानी से पूरे राज्य में हर विभाग का जरूरत के हिसाब से एरियल सर्वे करा सकेंगे। सालों का हिसाब चाहने वालों को दिनों का हिसाब देंगे।
